शुक्रवार, ४ सप्टेंबर, २००९

नदीजोड प्रकल्प गुंडाळण्याची घाई का?




बहुचर्चित नदीजोड प्रकल्प हा पर्यावरणासाठी योग्य नसल्यामुळे जवळपास गुंडाळल्यात जमा आहे. परंतु तो काही एकाएकी घेतलेला निर्णय नव्हता. त्यामागे सर्वेक्षण, अभ्यास आणि निश्चित विचार होता.
नदीजोड प्रकल्प हा काही एकाएकी घेतलेला निर्णय नव्हता. देशातील काही भागांत मुबलक पाणी, तर काही ठिकाणी दुर्भिक्ष अशी स्थिती फार पूर्वीपासूनच आहे. ईशान्य आणि उत्तर भारतात भरभरून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी दक्षिण भारतातील नद्यांत आणावे, उत्तरेत नद्यांना वारंवार येणाऱ्या पुराचे पाणी दक्षिणेतील कोरड्या पात्रांत आणून असमान पाणीवाटप संपवावे, यावर उपाय म्हणून इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९८२ मध्ये या प्रकल्पाची रूपरेषा तयार झाली होती; पण त्यावर तेव्हाही कुणी गांभीर्याने विचार केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केल्यावर २००२ च्या डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने माझ्या अध्यक्षतेखाली कृती गटाची स्थापना केली. त्याला लोकसभेत सर्वपक्षीय समितीने संमती दिली होती.
नदीजोड प्रकल्प दोन प्रकारांचा
सरकारने १९८२ मध्ये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय जलविकास परिषदेने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार मोठ्या प्रमाणात समुद्रात वाहून जाणारे पाणी थांबवून ते कालवे धरणांच्या साह्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या अन्य नदीखोऱ्यांकडे वळवणे हे या प्रकल्पातून अभिप्रेत आहे. नदीजोड प्रकल्पाची ही योजना दोन प्रकारांत तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्या जोडणे दक्षिण भारतात उगम पावणाऱ्या वाहणाऱ्या नद्या ईशान्य भारतातील नद्यांवर धरणे बांधणे, कालव्यांच्या साह्याने विविध नद्यांची खोरी जोडून जादा पाणी पश्चिम भारताकडे वळवणे, याबरोबरच दक्षिण भारतातील नद्यांची खोरी कालव्याच्या साह्याने जोडणे असा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला होता.
सर्वोच्च संस्था, तज्ज्ञांचा समावेश
अशा तऱ्हेने अस्तित्वात आलेल्या या कृती समितीद्वारे आम्ही या प्रकल्पाचा संतुलित विचार आणि अभ्यास सुरू केला. नदीजोड प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरण सामाजिक मुद्द्यांची दखल घेण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. त्यात राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या प्रकल्पाचे काय परिणाम होतील, पाण्याच्या पोतीवर काय परिणाम होतील, जिवाणूंवर काय परिणाम होतील, जंगलांवर काय परिणाम होतील यांचा विचार करण्यासाठी देशातील निरी, आयआयएम, आयआयटी अशा सर्वोच्च संस्था, पर्यावरणतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ आदींचा समावेश होता. यांद्वारे जवळपास दोन हजार विविध मुद्द्यांवर आम्ही काम करीत होतो.
सर्वांगीण परिणामांचा आढावा
एवढेच नव्हे, तर या प्रकल्पाचे राजकीय परिणाम काय होतील याचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री नेत्यांच्याही भेटीगाठी घेऊन चर्चा केल्या. समाजावर या प्रकल्पाचे काय परिणाम होतील विस्थापितांचे पुनर्वसन कसे करायचे यावरही मेधा पाटकर यांच्यासह आम्ही विविध ठिकाणी लोकांच्या सभा-बैठका घेऊन मंथन करीत होतो. हा सारा अभ्यास सुरू असताना अचानक नदीजोड प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल हा प्रकल्प काही कामाचाच नाही, अशा निष्कर्षावर येऊन सारा प्रकल्पच गुंडाळण्याची घाई का व्हावी, हे समजण्यापलीकडचे आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सरकारतर्फे या प्रकल्पाची बाजू मांडत असताना, यासंदर्भात नेमका कोणता निष्कर्ष काढला गेला, हे अद्याप समजलेले नाही; पण नदीजोड प्रकल्पासाठी संतुलित विचार होत होता, हे मात्र निश्चित.
देशभरात पाच हजार सभा
देशातील नद्या जोडताना त्यांच्याद्वारे लोकसंस्कृती आणि लोकमनेही जोडणे आवश्यक होते. हा प्रकल्प सर्वसामान्यांपर्यंत पोचावा, लोकांना तो व्यवस्थित समजावा, ही आमची प्रामाणिक इच्छा होती; कारण हा प्रकल्प इतर प्रकल्पांसारखा नव्हता, म्हणून आम्ही देशभर जवळपास पाच हजार सभा घेतल्या. देशाच्या कानाकोपऱ्यांत आणि खेड्यापाड्यांत पोचलो. लोकांचा सकारात्मक पाठिंबाही आम्हाला मिळत होता. उदाहरणच घ्यायचे झाले, तर जळगावच्या मु. जे. महाविद्यालयाच्या "जलश्री' आणि राष्ट्रीय सेवा योजनेतर्फे जिल्ह्यातील नदीजोड प्रकल्पाचे सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते, ते घेता येईल. जिल्ह्यातील एरंडोल, धरणगाव, पारोळा, अंमळनेर, पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव या सात तालुक्यांतील ४२ गावांतील एक हजार ४७३ लाभधारकांचे पाच टप्प्यांत सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यातून नदीजोड प्रकल्प अनुकूल असल्याचा निष्कर्ष निघाला होता. थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती इतरत्रही होती.
भारतातील नैसर्गिक पाण्याची उपलब्धता साठे यांतून ४००० बीएमसी पाण्याची उपलब्धता होते. यामध्ये सर्वांत मोठा पाणीस्रोत म्हणजे हिमालय हिमालय प्रक्षेत्रातील गंगा, ब्रह्मपुत्रा मेघना नदीच्या खोऱ्यात आहे.
पाणीप्रश् सोडवावाच लागेल
देशभर पावसाचे प्रमाण एकसारखे नाही. भारतात ईशान्येकडे जास्त पाऊस, तर वायव्येकडे, पश्चिम दक्षिण विभागात कमी पाऊस होतो. चेरापुंजी येथे सरासरी ११,००० मिलिमीटर, तर अजमेर येथे तेच प्रमाण २०० मिलिमीटर इतके कमी आहे. हा विरोधाभास टाळून शक्यतो समान पाणीवाटप करण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पातून साधायचा होता. काहीही झाले, तरी सध्या होत असलेला पर्यावरणातील बदल लक्षात घेता पाण्याचा प्रश् सोडवावाच लागेल. एकीकडे उत्तरेकडील नद्यांची वाढती पातळी आणि दुसरीकडे सुक्या दुष्काळामुळे कोरडी पात्रे यांच्यात संतुलन घडवून आणावेच लागेल. जगातले चार टक्के पाणी आपल्या देशात आहे, तर त्यावर १७ टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे, ही विदारक स्थिती आहे.
हा तर सगळ्या देशाचा प्रश्
पर्यावरणातील बदलामुळे उत्तरेत बर्फ वितळून पाण्याची पातळी वाढत आहे, तर दक्षिणेकडे कमी पावसामुळे शेती कमजोर पडत चालली आहे. आधुनिक पद्धतीने शेती करताना त्यांना पाणी अधिक लागणार. आजही आपल्या देशातील ८३ टक्के शेती ही निव्वळ पाण्यावर अवलंबून आहे. पाण्याचा प्रश् गंभीर आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जगात जो प्रयत्न झाला नव्हता, तो या प्रकल्पातून साकारला जात होता. म्हणून यात पक्षीय राजकारण आणता कामा नये. देशाचा प्रश् म्हणून याकडे पाहावे लागेल. या प्रकल्पाचा देशाच्या विविध स्तरांवर घटकांवर होणारा परिणाम त्याचे फायदे या दोन्ही गोष्टी काळाच्या आणि तंत्राच्या कसोटीवर तावून-सुलाखून निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित होते. नदीजोड प्रकल्प बासनात गुंडाळण्याचा निर्णय पक्षीय अभिनिवेशातून होत असेल, तर ते देशाचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे.
सुरेश प्रभू

1 टिप्पणी:

  1. ग्लोबल वार्मिंगमुळे गंगेचा पाणीपुरवठा ओसरेल या कल्पनेने नदीजोड प्रकल्प रद्द केला गेला असावा.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा