बुधवार, २२ सप्टेंबर, २०१०

रामजन्मभूमी खटला आणि निकाल

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिद या ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल येत्या 30 तारखेला लखनौ खंडपीठामध्ये ६० वर्षाच्या पदिर्घ कालावधीनंतर लागणार आहे.न्यायमूर्ती एस.यु.खान,डी.व्ही.शर्मा आणि सुधीर आगरवाल हे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती निकाल देणार आहेत.जस जसा निकाल जवळ येत आहे तसे सरकारचे टेन्शन आणि  सामान्य लोकांच्यात उस्तुकता वाढत आहे. बाबरी पतनानंतर जशी परिस्थिती ओढवली होती तशी ओढवू नये म्हणून सरकार खबरदारी घेत असून सर्वाना शांततेचे आवाहन करत आहे.सर्व मिडीयाला आयताच विषय मिळाल्यामुळे तेथेही दिग्गजांच्या मुलाखतींच्या फैरी झडत आहेत.
 तसा हा निकाल अंतिम निकाल आहे असे म्हणता येणार नाही कारण या निकालानंतर निकाल ज्यांच्या विरोधात जाईल त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार आहे.तेथे निकाल लागण्यासाठी किती काळ लागेल हे रामजाने. परंतु याधी सत्र न्यायालयात हिंदूंच्या बाजुनेने निकाल लागला होता.हि लढाई फक्त जागेची नाहीतर अस्मितेची आहे.रामाची जन्मभूमी आयोध्याच आहे का ? हे न्यायालयात पुरावे देऊन साबित करावे लागणार आहे.
 काही लोकांच्या मते या खटल्याचा निर्णय न्यायालाच्या बाहेर सामंजस्याने ह्वावा. किंवा तेथे एखादे  राष्ट्रीय स्मारक तयार करावे.परंतु  'रामजन्मभूमी' एकच असू शकते ती बदलता किंवा हटवता येणार नाही.विषय फक्त राममंदिराचा असता तर वेगळी गोष्ट होती  पण प्रश्न 'रामजन्मभूमीचा' आहे.
न्यायालय बहुसंख्य लोकांच्या श्रद्धेचा निवाडा करू शकते का ???? कारण आयोध्या हा हिंदूंच्या श्रद्धेचा विषय आहे.हिंदू बाकी कोणत्याहि  गोष्टीत एकत्र येतील न येतील परंतु अयोध्या हा असा एक विषय आहे ज्यात ते सर्व जातपात विसरून एकत्र येतात.
रामजन्मभूमी संदर्भातील पहिली केस महंत रघुबीर दास यांनी जानेवारी १९८५ साली दाखल केली होती.त्यानंतर २२ डिसेंबर १९४९ रोजी त्या जागेत रामाच्या मूर्तीची स्थापना करण्यात आली.डिसेंबर १९५० मध्ये रामजन्मभूमी न्यासाच्या महंत रामचंद्र दास परमहंस यांनी मंदिर बांधणीसाठी केस दाखल केली अशा ऐकून ४ केसेस पेंडिंग आहेत त्यातील एक सुन्नी सेन्ट्रल ऑफ वक्फ यांची आहे.



 पुरातत्व  खात्याने जे उत्खनन केले आहे त्यात मंदिराचे अवशेष सापडले आहेत आणि ते न्यायालयात सादर हि करण्यात आले असावेत यावर न्यायलय योग्य ते निर्णय घेईलच.तोपर्यंत आपण वाट पाहूयात .आणि निर्णय रामजन्मभूमीच्या  बाजूने लागावा म्हणून प्रार्थना करूयात.

मंगळवार, १४ सप्टेंबर, २०१०

विशेषाधिकार आणि काश्मीर

काश्मीर खोरे मागील काही दिवसापासून धुमसत आहे.अगदी ईदच्या दिवशीही तेथील हिंसाचार थांबला  नाही.कालसुद्धा कुराण जाळले गेल्याच्या अफवेने हिंसाचार घडला आणि १६ जणांचा मृत्यू  झाला. यामागे कोण आहेत हे सर्वांनाच माहिती आहे अगदी सरकारलाही मग ते मुग गिळून का गप्प बसत आहे ? त्या फुटीरवाद्यांना त्यांच्या बिळाच्या बाहेर काढून ठेचत का नाही ? इथे मताची लाचारी यापेक्षा  सरकारचा स्वताबद्दलचा विश्वास कमी वाटतो आहे.ते कोणताही ठोस निर्णय घेण्यापासून दूर पळत आहे त्यांना भीती वाटत आहे. कोणाची आणि का ? ते भीत आहेत त्या फुटीरवाद्यांना आणि काही पाकप्रेमी जनतेला.त्यांना  मनमानी करून  देऊन त्यांचा लाड करून सरकार त्यांना आपलेसे करू पाहत  आहे आणि ते कदापि शक्य वाटत नाही.
 आताची त्या फुटीरवाद्यांची मागणी आहे ती म्हणजे काश्मीरमधील लष्कराचा विशेषाधिकार  कमी करावा. का तर त्याच्या आडून लष्कर मनमानी आणि अत्याचार करत आहेत. त्यात नाहक 'बेकसूर' काश्मिरी तरुण बळी पडत आहेत. यासाठी फुटीरवादी समर्थक रस्त्यावर उतरले आहेत आणि हिंसाचार करत आहेत. आता यालाच घाबरून आपले केंद्र सरकार लष्कराचा विशेषाधिकार कमी करावेत का याचा विचार करत आहे.
तर लष्कराचे हे विशेषाधिकार काय आहेत ते आपण थोडक्यात पाहूयात. -
 देशाचा एखादा भाग केंद्राने 'अस्थिर' जाहीर केल्यानंतर  त्या ठिकाणी विघातक शक्तीशी मुकाबला करण्यासाठी लष्कराला विशेषाधिकार दिले जातात.या अधिकारानुसार ५ किंवा जास्त व्यक्ती एकत्र येऊन कायद्याचे उल्लंघन करत असतील तर त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचे किंवा त्यांच्याविरुद्ध बळाचा वापर लष्कर करू शकते.त्याचप्रमाणे अशा जमावाजवळ शस्त्रे असतीलतर त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचे किंवा त्यांना ठार मारता येते.
 एखादी व्यक्ती जर गुन्हा करीत असेल किंवा करण्याचा संशय असेलतर तिला वौरंटशिवाय अटक करता येते.तसेच अशी अटक करण्यासाठी कोणत्याही घरात शिरून शोध घेता येतो किंवा दहशतवाद विरोधी कारवाई करताना अशे घर उद्ध्वस्त करता येते. अशा स्थितीत लष्कराविरुद्ध खटला दाखल करता येत नाही.
   तर हा कायदा फक्त काश्मीर पुरताच नसून देशाच्या सर्वच अस्थिर भागासाठी आहे त्यामुळे हाच कायदा ईशान्यकडील राज्यातही लागू आहे. जर हा कायदा काश्मिरात शिथिल वा रद्द केलातर तशीच मागणी बाकी ठिकाणी सुद्धा होऊ शकते आणि तिथेही तो शिथिल करावा लागेल.कारण एकाठिकाणी  एक न्याय आणि दुसर्या ठिकाणी दुसरा हे कोणी खपवून घेणार नाही. तसेच हा विशेषाधिकार कमी करून काश्मिरातील हिंसाचार कमी होणार आहे का ? त्याची कोणी हमी घेणार आहे का ? नाही..म्हणजे तशी काही ठाम शक्यता नसताना असे पाऊल उचलणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. लष्कराचे हे अधिकार कमी झाले तर त्यांना तिथे दहशतवादी कारवायांना आळा घालणे अक्षरशा मुश्कील होऊन जाईल तसेच स्वताचा बचाव करणे हि जिकीरीचे होऊन बसेल. त्यामुळे तिथे लष्कराला 'जगा आणि जगू द्या' अशी भूमिका घ्यावी लागेल.आणि ते देशाला कदापि परवडणारे नाही.
 केंद्र सरकारने तात्पुरत्या फायद्याचा विचार न करता दूरदृष्टी ठेऊन निर्णय घ्याला हवा.नाहीतर याचे दूरगामी परिणाम देशाला भोगावे लागतील आणि ते फक्त काश्मीर पुरते मर्यादित न राहता ईशान्यकडील राज्यातही पाहण्यास मिळतील.
(व्यंगचित्र- सतीश आचार्य )