सरकार 'बीओटी' तत्वावर द्यायचे का ?

"किती रुपये ? " आपण
"४५ सुट्टे द्या " तो
"सुट्टे नाहीत हे पन्नास आहेत  " आपण
आणि तो वैतागून एक पावती आणि ५ रुपयांची इक्लेर्स चोकलेट देतो आणि आपण ती गपगुमान घेऊन पुढे चालते होतो.हा रोजचा अनुभव आहे हायवे वरील टोलनाक्यांवरील.
'टोल' या गोष्टीशी कधीही संबंध आला नाही असा माणूस भेटणे आतातरी शक्य नाही असे मला वाटते. टोल प्रकाराने सर्वांनाच त्रस्त केले आहे, माणूस गरीब ,श्रीमंत असो वा वाहतूकदार चालक/मालक सर्वच  या टोल पद्धतीला वैतागले आहेत.'टोल' म्हणजे सरकारच्या परवानगीने दिवसा  दरोडा टाकणे यातला प्रकार झाला आहे सध्यातरी.या टोलनाक्यांवर जनतेची अक्षरशा लुट चालू आहे.
'बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा'  या तत्वावर रस्ते,पूल बांधून त्यावर टोल बसवून त्याचा खर्च तेथून  जाणाऱ्या येणाऱ्या सामान्य माणसांकडून वसूल करायचा असा हा फंडा आहे. याची  सुरवात साधारण २००२ मध्ये पुणे -मुंबई एक्स्प्रेस वे वर टोल बसवून करण्यात आली.सामान्य माणसालाही चकचकीत रस्ता सुखकर प्रवास यामुळे टोल द्यायला काही वाटत नव्हते.सामान्य माणसाची हीच मानसिकता ओळखून सरकारने हाच फंडा सर्वत्र वापरण्यास सुरवात केली.परंतु अवाढव्य टोल आणि निष्कृष्ट दर्ज्याचे रस्ते आणि टोल नाक्यांचा अतिरेक यामुळे सामान्य माणूस आता वैतागला आहे. त्यामुळेच या टोल पद्धती  विरुद्ध आंदोलने होऊ लागली आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारने १० टोल नाक्यांवरील टोल वसुली बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु बाकीच्या टोल नाक्यांचे काय ? राज्यात एकून १७५ टोल नाके आहेत असे बोलले जाते मला यापेक्षा जास्त असावेत असे वाटते कारण एकट्या बारामती मध्ये ३ टोलनाके रिंग रोडवर आहेत २-३ किमी च्या प्रवासासाठी २१ रुपये एवढा टोल येथे वसूल केला जातो.बाकी बेंगलोर- मुंबई एक्प्रेस वे यावर किती टोल नाके आहेत हे फक्त मोजत बसावे.पुणे- मुंबई परतीच्या प्रवासासाठी साधारण ५०० रुपये टोल देवा लागतो,अरे हा टोल आहे कि चेष्टा ?
'बांधा वापरा हस्तांतरित करा' या अंतर्गत खाजगीकरणातून  विकास करण्याला विरोध नाही आहे.परंतु हे करताना ते चुकीच्या पद्धतीने किंवा अतिरेक करून करू नये असे मत आहे.एखाद्या कंपनीला त्याचा ठेका दिला तर त्याला ठराविक वर्षासाठी टोल वसुलीचा हक्क दिला जातो . त्यानंतर  तो बंद झाला पाहिजे हि रास्त अपेक्षा असते परंतु त्यांना सरळसोट मुदतवाढ दिली जाते.कारण काय तर राजीकीय वरदहस्त, हो हे लपून नाही राहिले कि टोल नाक्यांचे ठेके घेणारे सगळे राजकीय पुढारी किंवा त्यांचे बागलबच्चे  आहेत.
तसेच टोल वसूल करणार्यांनी  टोल नाक्यांवर काही सुविधा द्यायच्या असतात,रस्त्याची डागडुजी करायची असते या गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
 टोल देऊन खचखळग्यातून प्रवास करायचा याला आता सामान्य माणूस वैतागला आहे तसेच अजून किती वर्ष हा टोल द्यायचा असा प्रश्न आहेच.कितीतरी  रस्त्यावरील टोल त्याचा खर्च निघूनही चालू आहे .परत  काही चौकशी करायला गेले तर दादागिरीची भाषा केली जाते काही ठीकानीतर मारहाणीचे प्रकार घडले आहेत.भरपूर ठिकाणी मुदत संपली तरी टोल वसुली  केली जाते आपल्या हडपसर येथील टोल नाक्याचेच उदाहरण घ्या त्याची मुदत संपून जमाना झाला पण वसुली चालूच आहे.
 खूप टोल नाक्यांवर मोठ मोठे घोटाळे होत आहेत जसे कि नकली पावती दिली जाते,वाहनांची संख्या कमी दाखवली जाते मध्ये एका ठिकाणी कोट्यावधी रुपयांच्या नकली पावत्या  जप्त करण्यात आल्या.हे टोल नाके म्हणजे सामान्य माणसाना लुटण्याचे सरकारी परवानेच आहेत असे मत त्या ठेकेदारांचे झाले आहे.याबाबतच्या तक्रारी सरकार दरबारी जात आहेत परंतु त्याची दखल घेतली जात नाही. आज प्रगत तंत्रज्ञानामुळे किती वसुली झाली किती वाहनांनी ये जा केली हे समजणे अगदी सोपे झाले आहे त्याचा वापर करून ठेकेदाराला योग्य तो मोबदला मिळवून देऊन लोकांना या जोखंडातून मुक्त करता येऊ शकते.परंतु हे करण्याची राजकीय इच्छा सरकारच्यात नाही.

याविरुद्ध जोपर्यंत सरकारला जाग येत नाही असे जनआंदोलन उभे राहत नाही तोपर्यंत हे असेच चालू राहील असे मला वाटते.किंवा  'कधी बंद होणार हे टोलनाके?' असा प्रश्न मनालाच विचारात प्रवास करावा लागेल तोही खड्ड्यातून.
आजकाल ज्याप्रमाणे सरकार चालवले जात आहे, सरकारी अधिकारी वागत आहेत, भ्रष्टाचार गुन्हेगारीकरण वाढले आहे त्यावर उपाय म्हणून सरकारचा हा आवडता फंडाच वापरावा आणि हे सरकार मिलिटरीकडे 'बांधा,वापरा आणि हस्तांतरित करा' या तत्वासारखे १५ वर्षासाठी द्यावे म्हणजे ते सुतासारखे सरळ होतील. नाही समजलात ?
म्हणजे कसे आहे ५ वर्षात मिलिटरी सर्व सरकारी बाबू आणि सरकारी योजना यांना योग्य पद्धतीत बांधतील १० वर्ष त्यांचा वापर योग्य होतोय का ते पाहतील आणि नंतर लोकशाहीकडे हस्तांतरित करतील :) कशी आहे आयडिया ?
आणि यासाठी लोक पाहिजे तेवढा टोल स्वखुशीने द्यायला तयार होतील, बघा प्रयोग करून .