बुधवार, २० जानेवारी, २०१०

हि संस्थाने खरच खालसा होणार का ?

University of PuneImage by K. Shreesh via Flickr

देशातील ४४ अभिमत (डीम्ड) विद्यापीठांचा दर्जा काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आणि देशात नवीन तयार झालेल्या संस्थानिकांना (शिक्षणसम्राटांना ) चांगलाच धक्का बसला.राजकीय वरदहस्तानेच चालू झालेल्या या स्वैराचाराला अखेर लगाम बसणार परंतु हेही घडून आले ते सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेमुळे आणि त्यावर न्यायालयाने सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करायला लावल्यामुळे.
अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा अशा काही संस्थाना दिला जातो ज्यांच्यात एक स्वतंत्र विद्यापीठासारखी संस्था चालवण्याची क्षमता (आणि राजकीय वजन) आहे.अशाच महाराष्ट्रातील कृष्णा वैद्यकीय (कराड),डी.वाय.पाटील कोल्हापूर आणि पुण्याच्या टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ यांचा या निर्णयाने गाशा गुंडाळला जाणार आहे.
१९९५ पर्यंत ३६ संस्थाना हा दर्जा प्राप्त होता तो आकडा २००८ सालापर्यंत १०० च्या वर गेला होता तो राजकीय वरदहस्ताने.प्रत्येक राजकीय पुढाऱ्याने अभिमत विद्यापीठाच्या नावाखाली स्वताचे संस्थान तयार करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातूनच मनमानी कारभाराला सुरवात झाली. या अभिमत विद्यापीठांना स्वताचा अभ्यासक्रम ठरविण्याचा अधिकार मिळतोच,शिवाय प्रवेश प्रक्रिया,शुल्क तसेच विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे स्वतंत्र नियम तयार करण्याचे अधिकारही मिळतात.ज्या विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात हिअभिमत विद्यापीठे येतात त्यानाही यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येत नाही.त्यामुळे या विद्यापीठांत गैरकारभार वाढू लागला. अमाप प्रवेश शुल्क,चुकीची प्रवेश प्रक्रिया,शिक्षकांच्या प्राथमिक अधिकारांची पायमल्ली यामुळे अशा विद्यापीठांचा दर्जा घसरत गेला आणि भ्रष्टाचार वाढत गेला.
अभिमत विद्यापीठांनी गैरकारभार चालू केल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्याने सरकारने पी.न.टंडन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती बनवून याची चौकशी केली.त्या समितीने १२६ विद्यापीठांना भेटी देऊन त्याची तपासणी केली आणि विद्यापीठांच्या चुका,गैरप्रकार सरकारसमोर मांडले. आणि शेवटी एका जनहित याचिकेमुळे अशा गैरकारभाराला चाप बसण्याची वेळ आली.
परंतु खरच हि नवीन संस्थाने खालसा होणार का ? कि यातूनही काही पळवाटा काढल्या जाणार ? किंवा यातूनही राजकीय प्रभावामुळे काही लोक सुटणार ?
प्रश्नाचे उत्तर लवकरच मिळेल तोपर्यंत सरकारचे आणि जनहित याचिकाकरत्याचे धन्यवाद.
जय हिंद.
जय महाराष्ट्र !

Reblog this post [with Zemanta]

१० टिप्पण्या:

  1. रात्रीच "टाईम्स नाऊ"वर ही बातमी पाहण्यात आली होती. गैरप्रकार, गैरकारभार व अशाच अनेक संकंटांत सापडलेल्या तसेच भ्रष्ट नेत्यांच्या हाताखालच्या बाहुल्या असलेल्या काही डीम्ड युनिव्हर्सिटीजची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळाले. तुम्हीही यावर विस्तिर्ण माहित पुरविल्याबद्दल आभार... पण यामुळे अंदाजे २ लक्ष विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यातय येणार आहे, त्यासाठी काय प्रयत्न किंवा केले योजना राबविल्या जाणार आहेत?

    - विशल्या!

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  2. @विशाल तेलंग्रे
    तेथे आता शिकत असणारया विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला काहीहि धोखा नाही, त्यांना त्यांच्या डिग्री मिळणार आहेत असे कालच मनुष्यबळ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेआहे.
    फक्त पुढील प्रवेश प्रक्रिया होणार नाही.
    धन्यवाद

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  3. सर्व गैरप्रकारांची माहिती असूनही पदवी मिळविण्यासाठी अशा विद्यापीठांचा आधार घेण्याची प्रवृत्ती ही अधिक घातक आहे.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  4. नाहितर शिक्षण हा आज एक व्यवसायच झाला आहे...हे खुप आधी व्हायला हव होत..

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  5. @दवबिंदू
    व्यवसाय तर झालाच आहे पण तो हि हिणकस पातळीवरचा
    असो उशिरा आलेलेल एक शहाणपण म्हणा
    धन्यवाद

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  6. मला तर आजच्या शिक्षण पध्दती वरचा विश्वासच उडाला
    आहे....
    आताचे शिक्षण हा फक्त एक व्यवसाय आहे..
    यात फक्त पैसा चालतो........
    आणि त्यांनी हा निर्णय घेणे न घेणे सारखेच.....

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  7. आणि हा निर्णय आमलात येने शक्य नाही,
    या मुळे शिक्षणाचा दर्जा पुर्ण धुळीला मिळेल................

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  8. @दिलीप
    धन्यवाद
    आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत बरेच बदल करण्याची गरज आहे अजून

    प्रत्युत्तर द्याहटवा