अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा अशा काही संस्थाना दिला जातो ज्यांच्यात एक स्वतंत्र विद्यापीठासारखी संस्था चालवण्याची क्षमता (आणि राजकीय वजन) आहे.अशाच महाराष्ट्रातील कृष्णा वैद्यकीय (कराड),डी.वाय.पाटील कोल्हापूर आणि पुण्याच्या टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ यांचा या निर्णयाने गाशा गुंडाळला जाणार आहे.
१९९५ पर्यंत ३६ संस्थाना हा दर्जा प्राप्त होता तो आकडा २००८ सालापर्यंत १०० च्या वर गेला होता तो राजकीय वरदहस्ताने.प्रत्येक राजकीय पुढाऱ्याने अभिमत विद्यापीठाच्या नावाखाली स्वताचे संस्थान तयार करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातूनच मनमानी कारभाराला सुरवात झाली. या अभिमत विद्यापीठांना स्वताचा अभ्यासक्रम ठरविण्याचा अधिकार मिळतोच,शिवाय प्रवेश प्रक्रिया,शुल्क तसेच विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे स्वतंत्र नियम तयार करण्याचे अधिकारही मिळतात.ज्या विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात हिअभिमत विद्यापीठे येतात त्यानाही यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येत नाही.त्यामुळे या विद्यापीठांत गैरकारभार वाढू लागला. अमाप प्रवेश शुल्क,चुकीची प्रवेश प्रक्रिया,शिक्षकांच्या प्राथमिक अधिकारांची पायमल्ली यामुळे अशा विद्यापीठांचा दर्जा घसरत गेला आणि भ्रष्टाचार वाढत गेला.
अभिमत विद्यापीठांनी गैरकारभार चालू केल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्याने सरकारने पी.न.टंडन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती बनवून याची चौकशी केली.त्या समितीने १२६ विद्यापीठांना भेटी देऊन त्याची तपासणी केली आणि विद्यापीठांच्या चुका,गैरप्रकार सरकारसमोर मांडले. आणि शेवटी एका जनहित याचिकेमुळे अशा गैरकारभाराला चाप बसण्याची वेळ आली.
परंतु खरच हि नवीन संस्थाने खालसा होणार का ? कि यातूनही काही पळवाटा काढल्या जाणार ? किंवा यातूनही राजकीय प्रभावामुळे काही लोक सुटणार ?
प्रश्नाचे उत्तर लवकरच मिळेल तोपर्यंत सरकारचे आणि जनहित याचिकाकरत्याचे धन्यवाद.
जय हिंद.
जय महाराष्ट्र !
![Reblog this post [with Zemanta]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_soe3Ja4-4X3U-ZOtkT5zkEaSqPbEa7UGxzgcdvCbhG4vW8xR1J7_j784NGuNg0VY9cJbLFSRE6DO3neW-xlNuIwoJl9oEsUlUO1g4VQtrVb4a17RFw3GFdFHTRZTL5xSmZUxDXVEGxvzY_qdZKEI8=s0-d)