काश्मीर खोरे मागील काही दिवसापासून धुमसत आहे.अगदी ईदच्या दिवशीही तेथील हिंसाचार थांबला नाही.कालसुद्धा कुराण जाळले गेल्याच्या अफवेने हिंसाचार घडला आणि १६ जणांचा मृत्यू झाला. यामागे कोण आहेत हे सर्वांनाच माहिती आहे अगदी सरकारलाही मग ते मुग गिळून का गप्प बसत आहे ? त्या फुटीरवाद्यांना त्यांच्या बिळाच्या बाहेर काढून ठेचत का नाही ? इथे मताची लाचारी यापेक्षा सरकारचा स्वताबद्दलचा विश्वास कमी वाटतो आहे.ते कोणताही ठोस निर्णय घेण्यापासून दूर पळत आहे त्यांना भीती वाटत आहे. कोणाची आणि का ? ते भीत आहेत त्या फुटीरवाद्यांना आणि काही पाकप्रेमी जनतेला.त्यांना मनमानी करून देऊन त्यांचा लाड करून सरकार त्यांना आपलेसे करू पाहत आहे आणि ते कदापि शक्य वाटत नाही.
आताची त्या फुटीरवाद्यांची मागणी आहे ती म्हणजे काश्मीरमधील लष्कराचा विशेषाधिकार कमी करावा. का तर त्याच्या आडून लष्कर मनमानी आणि अत्याचार करत आहेत. त्यात नाहक 'बेकसूर' काश्मिरी तरुण बळी पडत आहेत. यासाठी फुटीरवादी समर्थक रस्त्यावर उतरले आहेत आणि हिंसाचार करत आहेत. आता यालाच घाबरून आपले केंद्र सरकार लष्कराचा विशेषाधिकार कमी करावेत का याचा विचार करत आहे.
तर लष्कराचे हे विशेषाधिकार काय आहेत ते आपण थोडक्यात पाहूयात. -
देशाचा एखादा भाग केंद्राने 'अस्थिर' जाहीर केल्यानंतर त्या ठिकाणी विघातक शक्तीशी मुकाबला करण्यासाठी लष्कराला विशेषाधिकार दिले जातात.या अधिकारानुसार ५ किंवा जास्त व्यक्ती एकत्र येऊन कायद्याचे उल्लंघन करत असतील तर त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचे किंवा त्यांच्याविरुद्ध बळाचा वापर लष्कर करू शकते.त्याचप्रमाणे अशा जमावाजवळ शस्त्रे असतीलतर त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचे किंवा त्यांना ठार मारता येते.
एखादी व्यक्ती जर गुन्हा करीत असेल किंवा करण्याचा संशय असेलतर तिला वौरंटशिवाय अटक करता येते.तसेच अशी अटक करण्यासाठी कोणत्याही घरात शिरून शोध घेता येतो किंवा दहशतवाद विरोधी कारवाई करताना अशे घर उद्ध्वस्त करता येते. अशा स्थितीत लष्कराविरुद्ध खटला दाखल करता येत नाही.
तर हा कायदा फक्त काश्मीर पुरताच नसून देशाच्या सर्वच अस्थिर भागासाठी आहे त्यामुळे हाच कायदा ईशान्यकडील राज्यातही लागू आहे. जर हा कायदा काश्मिरात शिथिल वा रद्द केलातर तशीच मागणी बाकी ठिकाणी सुद्धा होऊ शकते आणि तिथेही तो शिथिल करावा लागेल.कारण एकाठिकाणी एक न्याय आणि दुसर्या ठिकाणी दुसरा हे कोणी खपवून घेणार नाही. तसेच हा विशेषाधिकार कमी करून काश्मिरातील हिंसाचार कमी होणार आहे का ? त्याची कोणी हमी घेणार आहे का ? नाही..म्हणजे तशी काही ठाम शक्यता नसताना असे पाऊल उचलणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. लष्कराचे हे अधिकार कमी झाले तर त्यांना तिथे दहशतवादी कारवायांना आळा घालणे अक्षरशा मुश्कील होऊन जाईल तसेच स्वताचा बचाव करणे हि जिकीरीचे होऊन बसेल. त्यामुळे तिथे लष्कराला 'जगा आणि जगू द्या' अशी भूमिका घ्यावी लागेल.आणि ते देशाला कदापि परवडणारे नाही.
केंद्र सरकारने तात्पुरत्या फायद्याचा विचार न करता दूरदृष्टी ठेऊन निर्णय घ्याला हवा.नाहीतर याचे दूरगामी परिणाम देशाला भोगावे लागतील आणि ते फक्त काश्मीर पुरते मर्यादित न राहता ईशान्यकडील राज्यातही पाहण्यास मिळतील.
(व्यंगचित्र- सतीश आचार्य )
