मंगळवार, १४ सप्टेंबर, २०१०

विशेषाधिकार आणि काश्मीर

काश्मीर खोरे मागील काही दिवसापासून धुमसत आहे.अगदी ईदच्या दिवशीही तेथील हिंसाचार थांबला  नाही.कालसुद्धा कुराण जाळले गेल्याच्या अफवेने हिंसाचार घडला आणि १६ जणांचा मृत्यू  झाला. यामागे कोण आहेत हे सर्वांनाच माहिती आहे अगदी सरकारलाही मग ते मुग गिळून का गप्प बसत आहे ? त्या फुटीरवाद्यांना त्यांच्या बिळाच्या बाहेर काढून ठेचत का नाही ? इथे मताची लाचारी यापेक्षा  सरकारचा स्वताबद्दलचा विश्वास कमी वाटतो आहे.ते कोणताही ठोस निर्णय घेण्यापासून दूर पळत आहे त्यांना भीती वाटत आहे. कोणाची आणि का ? ते भीत आहेत त्या फुटीरवाद्यांना आणि काही पाकप्रेमी जनतेला.त्यांना  मनमानी करून  देऊन त्यांचा लाड करून सरकार त्यांना आपलेसे करू पाहत  आहे आणि ते कदापि शक्य वाटत नाही.
 आताची त्या फुटीरवाद्यांची मागणी आहे ती म्हणजे काश्मीरमधील लष्कराचा विशेषाधिकार  कमी करावा. का तर त्याच्या आडून लष्कर मनमानी आणि अत्याचार करत आहेत. त्यात नाहक 'बेकसूर' काश्मिरी तरुण बळी पडत आहेत. यासाठी फुटीरवादी समर्थक रस्त्यावर उतरले आहेत आणि हिंसाचार करत आहेत. आता यालाच घाबरून आपले केंद्र सरकार लष्कराचा विशेषाधिकार कमी करावेत का याचा विचार करत आहे.
तर लष्कराचे हे विशेषाधिकार काय आहेत ते आपण थोडक्यात पाहूयात. -
 देशाचा एखादा भाग केंद्राने 'अस्थिर' जाहीर केल्यानंतर  त्या ठिकाणी विघातक शक्तीशी मुकाबला करण्यासाठी लष्कराला विशेषाधिकार दिले जातात.या अधिकारानुसार ५ किंवा जास्त व्यक्ती एकत्र येऊन कायद्याचे उल्लंघन करत असतील तर त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचे किंवा त्यांच्याविरुद्ध बळाचा वापर लष्कर करू शकते.त्याचप्रमाणे अशा जमावाजवळ शस्त्रे असतीलतर त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचे किंवा त्यांना ठार मारता येते.
 एखादी व्यक्ती जर गुन्हा करीत असेल किंवा करण्याचा संशय असेलतर तिला वौरंटशिवाय अटक करता येते.तसेच अशी अटक करण्यासाठी कोणत्याही घरात शिरून शोध घेता येतो किंवा दहशतवाद विरोधी कारवाई करताना अशे घर उद्ध्वस्त करता येते. अशा स्थितीत लष्कराविरुद्ध खटला दाखल करता येत नाही.
   तर हा कायदा फक्त काश्मीर पुरताच नसून देशाच्या सर्वच अस्थिर भागासाठी आहे त्यामुळे हाच कायदा ईशान्यकडील राज्यातही लागू आहे. जर हा कायदा काश्मिरात शिथिल वा रद्द केलातर तशीच मागणी बाकी ठिकाणी सुद्धा होऊ शकते आणि तिथेही तो शिथिल करावा लागेल.कारण एकाठिकाणी  एक न्याय आणि दुसर्या ठिकाणी दुसरा हे कोणी खपवून घेणार नाही. तसेच हा विशेषाधिकार कमी करून काश्मिरातील हिंसाचार कमी होणार आहे का ? त्याची कोणी हमी घेणार आहे का ? नाही..म्हणजे तशी काही ठाम शक्यता नसताना असे पाऊल उचलणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. लष्कराचे हे अधिकार कमी झाले तर त्यांना तिथे दहशतवादी कारवायांना आळा घालणे अक्षरशा मुश्कील होऊन जाईल तसेच स्वताचा बचाव करणे हि जिकीरीचे होऊन बसेल. त्यामुळे तिथे लष्कराला 'जगा आणि जगू द्या' अशी भूमिका घ्यावी लागेल.आणि ते देशाला कदापि परवडणारे नाही.
 केंद्र सरकारने तात्पुरत्या फायद्याचा विचार न करता दूरदृष्टी ठेऊन निर्णय घ्याला हवा.नाहीतर याचे दूरगामी परिणाम देशाला भोगावे लागतील आणि ते फक्त काश्मीर पुरते मर्यादित न राहता ईशान्यकडील राज्यातही पाहण्यास मिळतील.
(व्यंगचित्र- सतीश आचार्य )

१३ टिप्पण्या:

  1. >>केंद्र सरकारने तात्पुरत्या फायद्याचा विचार न करता दूरदृष्टी ठेऊन निर्णय घ्याला हवा.नाहीतर याचे दूरगामी परिणाम देशाला भोगावे लागतील

    हे अगदी बरोबर आहे...आपल सरकार नेहमी बोट्चेप धोरण घेत...हा कायदा रद्द करु नये कारण या निर्णायाचा लष्करा्पण परीणाम होऊ शकतो.

    उत्तर द्याहटवा
  2. अरे हीच तर मजा आहे...
    आधी स्ट्रॅटेजिकली महत्वाचा, डायरेक्ट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाला जोडणारा काश्मीरचा भाग नेहरूंनी पाकला भेट दिला...
    आणि आता धरसोड वृत्तीनं राजकारणं खेळत प्रदेशाला अधांतरी ठेवायचं..जेणेकरून मुद्दा मरू द्यायचा नाही!
    फडतूस पणा आहे सगळा...
    सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर 'विकास' ह्या एका शब्दात आहे..पण इतकं सरळ उत्तर मिळालं आणि सगळे प्रश्न सुटले, तर हरामखोरांचं दुकान कसं चालायचं?

    उत्तर द्याहटवा
  3. बाबा +१

    सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर 'विकास' ह्या एका शब्दात आहे.

    उत्तर द्याहटवा
  4. @मनमौजी
    अगदी खरे आहे याचा लष्करावर खूप परिणाम होणार आहे त्यांना प्रत्येक निर्णयासाठी वरून आदेश यायची वाट पहावी लागणार आहे.आणि हे तेथील परिस्थितीमध्ये किती धोकादायक असू शकते याचा विचार ह्वायला हवाच
    धन्यवाद

    उत्तर द्याहटवा
  5. @बाबा
    विकास हा मुद्दा आहेच परंतु त्याच बरोबर विश्वास हाही मुद्दा आहे आपल्या सरकारला काश्मीर जनतेमध्ये देशासाठी विश्वास निर्माण करण्यात अपयश आले आहे त्यामुळेच अशी आदोलाने होत आहेत.
    धन्यवाद

    उत्तर द्याहटवा
  6. गेल्याच आठवड्यात मी श्रीनगर लडाखच्या सफरीवरून आलो. त्याबद्दल
    * जोझीला http://prabhunarendra.blogspot.com/2010/09/blog-post_13.html
    * दल सरोवर – श्रीनगर http://prabhunarendra.blogspot.com/2010/09/blog-post.html हे ब्लॉग लिहीलेत शक्य असल्यास वाचा.

    उत्तर द्याहटवा
  7. Khup chan mahiti ahe..Really comparing these western countries we are miles behind and wasting our energy on such issues which have no value in point of humanity..Almighty God save our People!

    उत्तर द्याहटवा
  8. @ विक्रम
    काश्मीर जवळपास हातातून गेलेलाच आहे. आता वेळेचाच काय तो प्रश्न आहे.
    वर्षानुवर्षे चालवलेल्या अतिशय गलथान धोरणाचा परिपाक आहे हा. अजुनही जर आपल्याला अक्कल येत नसेल तर आपली तीच लायकी आहे.

    उत्तर द्याहटवा
  9. I am very confident that Central Government has no policy guidelines on this issue.

    उत्तर द्याहटवा
  10. he Nalayak sarkar yapeksha kay karnar....62 chya uddhat Indian Armine Lahor Jinkle Hote..Anek jawannani balidan kele...Napusak Congress sarkar ne jinkalela LAHOR paryant cha Mulukh tyanna parat kela...tyanchya pap karma mule KASHMIR doke var kadhat aahe...tyasathi congress che Samul Ucchatan hone garjeche aahe he Nakki...

    उत्तर द्याहटवा